CAA The Citizenship Amendment Act (नागरिकता संशोधन अधिनियम), 2019 भारत सरकार द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून है। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए तीन देशों –
Contents
- हिंदुओं,
- सिखों,
- बौद्धों,
- जैनियों,
- पार्सियों, और
- ईसाइयों
को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है, जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं।
CAA The Citizenship Amendment Act अभी भी विवादों में बना हुआ है, हालाँकि इसके कार्यान्वयन को रोका गया है.
CAA The Citizenship Amendment Act आइए देखें कुछ मुख्य बिंदु:
- कानूनी लड़ाई: CAA को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अभी भी
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट का अंतिम फैसला लंबित है। यह फैसला
CAA के भविष्य को तय करेगा। - NRC में देरी:
CAA के साथ लागू करने का प्रस्तावित NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर)
फिलहाल ठंडे बस्ते में है। असम में लागू NRC विवादों
का कारण बना था। - राजनीतिक बहस:
CAA को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। भाजपा का कहना है
कि यह उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में मदद
करेगा, जबकि विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी मानता है। - प्रदर्शन:
CAA के खिलाफ और समर्थन में समय-समय पर प्रदर्शन होते रहते हैं।
CAA The Citizenship Amendment Act आप निम्न स्रोतों से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
- सरकारी वेबसाइट: गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर CAA से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचनाएं और अपडेट देखे जा सकते हैं। (https://www.mha.gov.in/en)
- विश्वसनीय समाचार वेबसाइटें: एनडीटीवी, आज तक, दैनिक भास्कर जैसी वेबसाइटों पर CAA से जुड़े ताजा घटनाक्रमों की खबरें देखी जा सकती हैं।
ध्यान दें: यह एक जटिल मुद्दा है और इस पर बने रहना ज़रूरी है। अपने विचार बनाने से पहले विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।
